- 2009-03-24 12:07:57
	सेना विवाद
´वरिष्ठ सैनिक अधिकारीको अवकाश नियमअनुसार भएको छ। बाहिर अनावश्यक विवाद देखिएको मात्र हो, सेनाको व्यवसायीकरणलाई असर पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन।´ (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिकीसहितका राजदूतसँगको भेटमा, २०६५ चैत ११ कान्तिपुर)

2009-03-24 20:16:43
	आठ जनरललाई काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश
निजी गाडीमा आएका जनरल अदालतको आदेशपछि सैनिक मुख्यालयको गाडीमा फर्किए आठै जना बुधबारदेखि नै नियमितरुपमा काममा जाने काठमाडौं, चैत ११ (दैनिकी)- सर्वोच्च अदालतले आठ ब्रिगेडियर जनरललाई अवकास दिने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा अवकाश दिइएको भनी आठ जनरलले दिएको रिटमा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। लिखित जवाफ परेपछि पुनविर्चार गर्ने गरी हाललाई मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। म्याद नथपिएका कारण गत चैत २ गतेदेखि अवकाश पाएका उनीहरु सर्वोच्चको आदेशपछि आफ्नो पदमा फर्किएका छन्। आठ जनरलको पदावधि थप गर्न प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरी मन्त्रिपरिषद्ले म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो। अवकाश पाएका जनरलमा नरबहादुर कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश बिष्ट र राजुप्रताप केसीले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा अवकाश दिइएको भनी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दिएका थिए। सर्वोच्चको इजलासले उनीहरुको पदावधि थप नहुनुको आधार र कारण खुलेको नदेखिएको जनाउँदै उक्त आदेश जारी गरेको हो। ´सैनिक सचिव, विभाग र मन्त्रालयको अवकाश दिने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ ब्मोजिम आदेश जारी गरिदिएको छ´ आदेशमा उल्लेख छ।

प्रधान मन्त्रिज्यू,

कति मात्र आँफै अपमानित हुने काम गर्नु हुन्छ ? देश को प्रधान मन्त्रीले पटका पट्क निर्णय गर्दै उल्टाउदै, निर्णय गर्दै जाने ?  जस्तो-

१ - पशुपती नाथको भट्ट प्रकारण
२- सेनाको पदपूर्ती मामला
३- मधेस सम्बन्धी अध्यादेशमा

अहिले आएर सेना को जनरलहरु को म्याद सम्बन्धमा ।

maobadiharu lai KUCHHING

they are  ill-mannered, inexperienced and most of all they are murderers so walk with guns around in streets.

 

He he...............Nepal jaleko ma pani haso aaudo raichha............Prachada keep trying ........I don't see any reason we should extend the term for those Generlas!!!!!!!!!!!!

Nepal jaleko ma hoina

being happy because of the fact that there is rule of law that maoist everytime cannot break

though i have not following this issue, so i might be wrong to comment here.  My understanding was, extension of term was just a trend, not a law.. that was what I read somewhere. So this govt. did not extend generals' term, means the govt. broke the past trend, but they did not broke the law. .. I guess govt. holds the right not to extend (or extend)..

 just wondering.. how come court issued such decision? .. interesting..