From eKantipur.com

चौतारी >> मुख्य समाचार >>

पहाडे ब्राह्मणपुत्र !

अखण्ड भण्डारी

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ठूलै संख्यामा उपप्राध्यापक माग्दै गत २२ गते एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । ५० विषयका लागि उसलाई चाहिएको संख्या यस्तो छ- खुलातर्फ- २०७, महिला- ७४, आदिवासी जनजाति- ४८, मधेसी- ३६, दलित- १५, अपांग- ६, पिछडिएको क्षेत्र- ४ । 

काठमाडौ, २०६६ पुस २६ - 
काठमाडौंको एउटा इन्स्टीच्युटमा भारतको मिलिटरी कलेजबाट डिस्टिङ्सन गरेका टोफल शिक्षक भेटिए । 

'त्यस्तो राम्रो कलेजबाट त्यति धेरै नम्बर ल्याएको मान्छे,' मैले जिज्ञासा राखें, 'किन आफ्नै देशमा काम नगरेर यहाँ आउनुभएको ?' 

'म बाहुनको छोरो,' उत्तरप्रदेशको दुर्गम गाउँमा जन्मेका ती सरले कारण खोले, 'मेरो क्षेत्रमा आरक्षणमै ९५ प्रतिशत कोटा सकिन्छन् । बाँकी ५ प्रतिशत पनि खुला प्रतियोगिताबाट उनीहरूले नै उछिट्याउँछन् । कसरी काम पाउनु र आफ्नो देशमा गर्नु ?' 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ठूलै संख्यामा उपप्राध्यापक माग्दै गत २२ गते एउटा पत्रिकामा सूचना निकाल्यो । ५० विषयका लागि उसलाई चाहिएको संख्या यस्तो छ-

खुलातर्फ- २०७, महिला- ७४, आदिवासी जनजाति- ४८, मधेसी- ३६, दलित- १५, अपांग- ६, पिछडिएको क्षेत्र- ४ ।  

त्रिविले शिक्षणमा सुरु गरेको ४७ प्रतिशत आरक्षणले केही बहस जन्माएको छ । आरक्षणको मान्यता पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउनु हो । तर, यहाँ पिछडिएको क्षेत्रलाई १ दशमलव शून्य २ प्रतिशतमात्र कोटा दिइएको छ । पीडितलाई सहुलियत दिने नाममा पाखुरा सुर्किन सक्नेले नै अवसर लुट्ने दिन आएको छ । 

एसएलसी पास गरेर क्याम्पस पढ्न मधेश झर्दा मैले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट बस देखें । समोसा, जेरी, मम, चाउमिनजस्ता परिकार त क्याम्पस पढ्दा पनि चाख्न पाइनँ । तराई अधिकारको नाराजुलुस गरेर नेता-कार्यकर्ताले त्यस्तै खाजा खाएको देख्दा मुखबाट पानी आउँथ्यो । उनीहरूको आँगनमा सडक थियो । धूलो उडाउँदै गाडी गुड्थ्यो । साइकल चढी खुर्र पुगिने ठाउँमा अस्पताल थियो । नजिकैको चौकमा स्कुल थियो । अनि, स्कुल छाडेर 'टाइम पास' गर्न सिनेमा हल पनि थियो ।  

बाफ रे बाफ ! मेरो भोजपुर त्यस्तो भएको भए !!

आज त्यही मधेस आन्दोलनरत छ । धेरै अधिकार पाइसकेको छ । अधिकांश भूगोल बोकेको हिमाल-पहाडका कुरा भने कसैले उठाएको छैन । त्यहाँ साह्रै गरिबी छ । शिक्षाको अवसर छैन । ३ घन्टा हिँडेर पुग्ने सरकारी स्कुलमा चार कक्षामा एबीसीडी सिकाइन्छ । जमाना यस्तो आयो- अंग्रेजी नजान्नेले जागिरको 'ज' पनि पाउँदैन । स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भए पनि स्वास्थ्यकर्मी हुँदैनन् । दर्जनौं गाई-भैंसी पाले पनि दूध खाएरै ठिक्क हुन्छ । फलफूल कुहेर खेर जान्छन्, बेच्ने ठाउँ छैन । 

मेरो छिमेकी भाइ तुलसी पराजुली श्रीमती सुत्केरी हुने छेका काठमाडौंबाट घर गयो । श्रीमतीलाई बेथा लागेको दुई दिन भएछ, बच्चा जन्मिएन । तुलसी घन्टौं हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्यो तर अहेब भेटेन । फर्किर्एर जाँदा श्रीमतीको हालत झन् खराब भएको थियो । गाउँले मिली ४ घन्टा बोकेर रातारात लेगुवा (अचेल गाडी पाउने ठाउँ) पुर्‍याए । एम्बुलेन्समा धरान लाँदालाँदै हिलेमा छोरी जन्मी । त्यहीँ सानो क्लिनिकमा देखाई उनीहरू फर्के । एक दिनको आलो सुत्केरी त्यही बाटो घन्टौं हिँडेर घर पुगिन् । सुन्दै मन कटक्क काट्ने ! 

यता सुविधाजनक ठाउँमा गर्भवती भएदेखि नै जँचाउन थालिन्छ । बेथा नलाग्दै अस्पताल पुर्‍याइन्छ । उता पहाडमा धेरै तुलसीका श्रीमती ४-५ दिन बेथा खपिरहेका छन् । कतिको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । अन्धविश्वासको विश्वासमा कति बर्बाद भइरहेका छन् । हामी समथरमा बसेर ओखाई-पोखाई सुविधा लिनेहरू नै सुविधा पुगेन भनी आन्दोलन गरिहरका छौं । सानो निहुँमा पनि सडक जाम गरी देशै अस्तव्यस्त पारिरहेका छौं । 

हुन पनि सडक जाम गर्न नसक्नेको मागको यो देशमा कुनै अर्थ छैन । पहाडमा न सडक छ, न कसैले जाम गर्न सक्छ । साँच्चै शान्ति क्षेत्र त त्यहाँ छ । त्यहाँ त खडेरीको पिर हुन्छ, बाढीपहिरोको डर 

हुन्छ । ठूल्ठूला स्वरमा नाराबाजी होइन, 'मकै कति थाङ्ग्रा फले', 'कति मुरी धान भए' 'गहुँ कस्तो छ' जस्ता भलाकुसारी हुन्छन् । त्यस्ता सोझा-सीधाको कुरा कस्ले सुनोस् ! गाडी रोक्नेका माग पूरा गर्न छाडेर पहाडको खेतीमा पसेको बाढी रोक्न कुन सरकार पुगोस् !

हामी नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा छौं । देश गणराज्य हुनेवाला छ । अवसरहरू समावेशी हुँदै छन् । विभिन्न क्षेत्र, जाति, समुदाय आदिले आरक्षण खोजिरहेका छन् । यसमा राज्य र नीति-निर्माताहरू सकारात्मक छन् । ठीकै हो । दिनुपर्छ । तर, कसलाई कति दिने भन्ने पाटो त्यति सजिलो छैन । मधेसलाई दिँदा पहाडलाई किन नदिने ? आदिवासीलाई दिँदा गरिबलाई किन नदिने ? त्रिविका विद्वान् महोदयहरू, भन्नुस्- मधेसलाई ३६ सिट दिँदा पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ वटा मात्र कसरी छुट्याउनुभयो ? यो भागबन्डा कसले लगायो ? के आधारमा लगायो ? गरिबको भाग खोई ? 

गिरिजाप्रसाद, माधवकुमार, पुष्पकमलजस्ता बाहुनलाई हेरेर नीति बन्छन् भने भिन्दै कुरा । त्यसो भए उपेन्द्र यादव, बद्री मण्डल, विजय गच्छदारजस्ता मधेसीलाई किन हेरिँदैन ? उपेन्द्रहरूका घरमा बच्चा जन्मँदै खेलौना पाउन सक्छन् । भोजपुर सिक्रेटारका धेरै क्षेत्री-बाहुनका छोराछोरी १० कक्षासम्म पनि चप्पल नलाई स्कुल जान्छन् । भोलि मधेसी कोटामा उपेन्द्रका छोराछोरीले पढ्न छात्रवृत्ति पाउँछन् । जागिर खान सहुलियत भेट्छन् । विदेश घुम्ने अवसर मिलाउँछन् । तर, तेह्रथुमका रामप्रसाद अधिकारीका छोराछोरी कथिक पहाडे बाहुनका नाममा भरिया हुन्छन् । महिला कोटामा छोरीको झिनो सम्भावना होला, विचरा छोरो जन्मँदै भाग्यले ठगिएको हुन्छ । के पहाडे बाहुनको छोरो हुनु नै अभिशाप हो त ?

akhanda@kantipur.com.np

This is really a good article. One thing I have noticed in Sajha is that when there is any stupid topic like "Guys my underwear is stolen", "Newar is best, bahun is best, gurung is best" and so forth, there are tons of replies and all of us seem to spend lots of time replying on it and fighting with eachother. But when there is a genuine topic like this, everyone is quiet. I just wonder, why is like that?

Bitter truth...The article strikes at me. Thank you so much for Akhanda Bhandari for bring it up and biraja sharma for posting it here.

Striking point raised. I never thought that way... great article.

It is sad what is going in nepal.

भोजपुरे बन्धु,
साह्रै उतक्रिठ लेख पस्कनु भयको मा धन्यवाद। तपाईंले उठाउन खोज्नुभयको कुर ५% नेपाली ले पनि बुझ्ने हो भने नेपाल नै आर्कै हुन्थियो । सयौ बर्ष देखी सुभीधा भोगी राजधानी बासी, तराइ बासी, र सदर्मुकाम बासी को यो बकम्फुसे आरक्षण र गणराज्य वास्तवमा नेपाल मास्ने धमिरा सबित हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

Nobody has thought that way. This article should not be just article it should be a revolutionary guide for every one of us who think themselves as NEPALI.

That is exactly why I have always said that any reservation should be based on economic hardship and merit. Not on freaking cast. I would support a poor bahun than a rich damai. Is it that hard to understand???

I recall the quota system in Pulchowk Campus. They have some special scholarship for people from remote places of Nepal. One of my friend have citizenship with address of Jumla on the basis of his ancestor address but he was born in Kathmandu and grew up in Kathmandu. But he was not given the scholarship stating that he can only qualify for scholarship if he had completed his class 8,9 and 10 studies from Jumla. This was such a good approach to provide right support to right candidate.

लेखाइ राम्रो छ तर दृष्‍टिकोण पटक्कै मन परेन। मधेसी र पहाडी बिचको फाटोलाई अझ उकास्ने खालको लेख लाग्यो।  मधेश भौगोलिक हिसाबले पहाड भन्दा पक्कै पनि सुगम छ तर सबै मान्छे सम्पन्न छैनन। तराईका सबै मान्छेले जन्मे देखी जेरी पुरी खान्छन, मोटर चडेर हिड्छन भन्ने आसयको अभिब्यक्तिले लेखक मधेशका केही सदरमुकाम पुगेका छन र त्यो नै मधेशको यथार्थ हो भन्ने अल्प ज्ञान उनमा रहेको देखाउँछ । मधेशमा पनि कयौ मान्छेले जिन्दगी भर चप्पल लाउन पाका छैनन, ४ कक्षामा पुगेपछी नै ABCD सिकेका छन अनी कयौ गर्वबती आईमाईहरु उचित उपचारको अभाबमा मरेका छन। लेखकको भनाई "मैले पाईन भने तैले किन पाउने ?" भन्ने खालको छ। यो बिकासको हैन बिनासको लक्षण हो। यदी आफ्नो अधिकारको लागि तँछाड् मछाड् भै राखेको बेला कोही "मकै कती थाङ्रा फले", "कति मुरी धान भए", "गहुँ कस्तो छ" भन्ने भलाकुसारी गरेर बस्छ भने कस्को कम्जोरी? बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने त लेखकलाई थाहा हुनु पर्ने हो। लेखमा पटक पटक प्रयोग गरीएको "बाहुन" भन्ने शब्द पनि मन परेन। पहाडी मुलका नेपाली भनेका बाहुन मात्र होइनन। जहाँ सम्म आरक्षणको कुरा छ, त्यो पिछडिएका बर्गले निस्पक्ष रुपमा पाउनु पर्छ भन्ने लेखकको विचारमा दुई मत छैन।

totally agreed with nakkali keti..
 The person who wrote this just tried to highlight that pahadhey haru ni garib cha, they are disadvantaged group, they no major road services on the hilly terrains while terai people have advantage of flat ground. The writing is totally biased towards the writers own ethnic group while making loose attempt to highlight there are also poor pahadhey bahunes..Writing is selfishly motivated towards showing injustice on only one side. As if all the madeshi people are super advantaged. Just because he saw some basic amenities when he went to terai for the first time isn't good basis to make assumption that all terai people have it.
  If I can sum it off I can use one single word to describe this whole writing as"Bahunnbaad".

  Sure there are highly disadvantaged and discriminated group throughout nepal on both moutaineous and terai terrain. But writer only choose to highlight his own enthnicity using word like "pahadey bahune".

 Just looking at the topic "pahadhey bhraman putra", it is racially motivated rather then trying to identify the problems we are facing in society it just showcases low class mentality of the writer.

 I agree with newly new views"any reservation should be based on economic hardship and merit".
 Unfortuately thats not possible in Nepal.

Coz usually there are so many quotas..underwhich there is monopoly of political parties and people in position..

Neta ka chora chori jancha quota ma bidesh padhna...ra yesma sayad tehi madhav kumar, girja ko chora chori nai parcha...

surely quota system in nepal is f**ked up..no doubt on dat...

भारत स्वतन्त्र हुंदा बढीमा १० बर्षको लागि भनी संबिधनामा राखिएको आरक्षण ६० बर्ष सम्म ज्यूंकोत्यूँ नै छ। हटाउने वा घटाऊने नामै छैन बरु आरक्षण बढाइएको छ । किन कि सबैलाई दलित जनजातीको भोट बैंकको राजनीति गर्नु छ । आज यो क्यान्सर नेपालमा भित्रिसकेको छ। उद्देश्य राम्रो देखिए पनि व्यबहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा को उदाहरण हो माथिको लेख।
 
उहिले भारतमा ध्ययन गर्दा मण्डल आयोग को शिफारिस लागु गर्ने अर्थात २७ प्रतिशत आरक्षण बाट ४९।५ पुर्‍याउने नितिको बिरोधमा आत्मदाह गरेको देखेको थिएं । आत्मदाह जस्तो कठोर् कदम किन चाले भनेर त्यतिबेला सोधखोज गरेको थिएं ।
पछी थाहा पाइयो। २ हजार आइ ए एस् ( भारतीय प्रशासनइक सेवा) सीट्को लागि खुला तर्फ (५०।५ %) को लागि २० लाख भन्दा बढी स्नातकहरुको आबेदन पर्थ्यो भने बाँकी आधा सिट को लागि २० हजार । आरक्षणवाला अधिकांश आबेदकहरु न्यूनत्तम प्राप्ताँक पनि पुर्‍याउन नसकेर चाइदो संख्यामा पदपूर्ती हुन सक्दैन। आज त्यो आरक्षित पदहरुको खाली संख्या ५० हजार भन्दा बढी भैसकेको अनुमान छ ।
यही हालत नेपालको हुने निस्चित छ ।
 
शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने छत्रब्रित्तिको छनौट हेरे स्पष्ट हुन्छ। जनजाती कोटा बाट काठमाडौका सम्पन्न परिवारका सन्तान अनी बुढानिलकण्ठ, सेण्ट जिभियर्स आदी स्कूलमा शिक्षा हासिल गरेका नेवारहरु पर्दछन। खुलामा पनि अब्बल स्थान तिनैको हुन्छ । अब जनजातिको आरक्षण को उद्देश्य पिछडिएका बर्ग को उत्थान कहाँबाट हुन्छ? पियुष बहादुर आमात्य, गजानन्द बैद्य, चौधरी ग्रुपका सन्तानको लागि आरक्षण दिएर पीडित जनको उत्थन कसरी हुन्छ??
 
त्यसो त राहुलभाइ स्वयं कथित जनजाती बर्ग पर्दछ र पनि आरक्षणको समर्थन गर्दैन। आरक्षणको साहयतामा जागिर को प्रमोशन पनि उहिलेइ हुन्थ्यो तर पनि आबेदन दिएन। देशलाई जाती र भाषामा टुक्र्याइदै छ । किंकर्त्ब्यबिमूढ हामी चुपचाप् छौ ।

Wah Rahul bhi wah.....Hats off to you.... Well said