विष्णु बुढाथोकी काठमाडौं, जेठ ५ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितका लागि पाल/त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद तथा वितरणका क्रममा अनियमितताको आयोगले छानविन शुरु गरेको छ।

भूकम्पले घरबारविहिन पीडितका लागि मन्त्रालयले खरिद गरेको पालको गुणस्तर र मूल्यमा जनगुनासा बढेपछि आयोगले मंगलबार मन्त्रालयसँग यस विषयमा लिखित विवरण लिएको हो।

‘अख्तियारले माग गरेको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयले मंगलबारै आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्म कुमार मैनालीले सेतोपाटीसँग भने।

पीडितको माग अनुसार त्रिपाल वितरण व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएको मन्त्रालयले जम्मा ४ लाख ५२ हजार पालको खरिद प्रकृया अघि बढाइसकेको छ। अहिलेसम्म २ लाख पाल किनिसकेको छ।

पाल ल्याउन डेढ दर्जन निजी आयतकर्तालाई ठेक्का दिइएको छ। शहरी मन्त्रालयले किनेको त्रिपालको गुणस्तर र बजार मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै गतसाता नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले बुझ्न नमानेपछि खरिद प्रक्रियामा सभासदहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए।

पाल खरिदबारेको प्रश्नमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, ‘एउटा पार्टीले ल्याएको ५ सय १७ पीस त्रिपालको गुणस्तर कमसल देखिएपछि सम्बन्धित खरिदकर्ताले नै फिर्ता लगिसकेको छ।’

मन्त्रालयले खरिद गरेको पालको आकार, संख्या, मोटाइ मूल्यबारे मन्त्रालयले जानकारी दिन मानेको छैन।

बिष्णु बुढाथोकी

शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको साढे चारलाख थान त्रिपालमा ९६ प्रतिशत गुणस्तरहीन भेटिएको छ। त्रिपाल खरिदमा गुणस्तरलगायत पाँच किसिमका मुख्य अनियमितता देखिएका छन्।

गुणस्तरहीन

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले तोकेको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि प्राकृतिक विपदमा पीडितको तत्काल अस्थायी वासस्थान निर्माण गर्न २ सय ग्राम प्रति वर्ग मिटरको (जीएसएम) टारपोलिन किन्नुपर्छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि त्यही मापदण्ड अनुसार त्रिपाल खरिद गर्छ।

त्रिपाल कम्तिमा १२ फिट चौडाई र १८ फिट लम्बाई तथा करिब ५ केजीसम्म तौल भएको खरिद गर्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ। यति मापदण्ड पूरा गरेर त्रिपाल किने  दुईवर्षसम्म टिकाउ हुन सक्ने जनाईएको छ।

महाभूकम्पपछि आपतकालिन अवस्थामा त्रिपाल किन्ने निर्णय त भयो तर कस्तो गुणस्तरको त्रिपाल किन्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएन। दुईसय जिएसएमको त्रिपाल नभेटे पनि १८० जिएसएम सम्मको भए पनि विपदमा चलाउन सकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक अधिकारीले बताए।

तर शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित विशेष खरिद समितिले खरिद गरेको ४ लाख ५२ हजार ७ सय ९ थान त्रिपालमध्ये जम्मा १६ हजार ८ सय ७० थान अर्थात्  कुल खरिदको ३.७ प्रतिशत मात्रै १८० जिएसएमभन्दा माथिको रहेको मन्त्रालयले नै गठन गरेको छानबिन समितिको अध्यनले देखाएको छ। जसको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख ६८ हजार १ सय ७२ रूपैयाँ पर्छ।

मन्त्रालयले खरिद गरेको ३ लाख ९६ हजार ३ सय थान त्रिपाल अर्थात झण्डै ८८ प्रतिशत १ सय ५० जीएसएमको छ भने १५ हजार १ सय ६० जिएसएमको र १९ हजार ४ सय ३४ थान १ सय ७० जिएसएमको खरिद गरेको छ।

वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै मन्त्रालयले हतारमा खरिद गरेको त्रिपाल मात्र होइन धेरैपछि खरिद गरिएका त्रिपालको पनि गुणस्तर पुगेको छैन। 

वैशाख २० गते खरिद गरिएका १ लाख २५ हजार थान त्रिपाल मध्ये १ लाख १३ हजार थान १ सय ५० जीएसएमका र बाँकि १२ हजार थान १ सय ७० देखि २ सय २० जीएसएमसम्मका छन्।

वैशाख २९ गते गएको अर्को ठूलो भूकम्पले थप क्षति पुर्‍याएपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा खरिद समितिले थप ३ लाख थान त्रिपाल खरिद गर्ने निर्णय गरी विभिन्न ९ वटा खरिदकर्तालाई जिम्मा दिँदा पनि १ सय ६० जीएसएमको १५ हजार र १ सय ७० जीएसएमको १० हजार बाहेक बाँकि सबै १ सय ५० जीएसएमको खरिद गरिएको छ।

एउटै गुणस्तरको त्रिपालको मूल्यमा एक तिहाइ फरक

मन्त्रालयले खरिद गरेको एउटै गुणस्तरको सामान फरक फरक आपूर्तिकर्तासँग खरिद गर्दा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरेको पाइएको छ।

 सेतोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार, भूकम्प गएको भोलिपल्ट वैशाख १३ गते मन्त्रालयले खरिद गरेको १ सय ५० जीएसएमका विभिन्न साइजका २९ सय ३८ त्रिपाल प्रति वर्ग फिट ९ रूपैयाँमा दीप किरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सबाट खरिद गरिएको छ।

वैशाख २० गते १ सय ५० जीएसएम कै त्रिपाल ६.३८ देखि ६.८८ रूपैयासम्मको मूल्यमा विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग खरिद गरेको छ। त्यहि गणस्तरको सामान ३१ गतेपछि खरिद समितिले ८ वटा खरिदकर्ता संस्थासँग ६.४० देखि ६.५० रूपैया प्रतिवर्ग फिट मूल्यका दरमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ।

सोहि दिन खरिद समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग १ सय ७० जीएसएमको १० हजार थान तारपोलिन जम्मा ४.७० रूपैया प्रतिवर्ग फिट मूल्यमा खरिद गरेको छ।

भूकम्प आए लगत्तै आपतकालिन खरिद गर्ने नाममा वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा खरिद गरिएको २७ हजार ७ सय ९ थान विभिन्न साइजका त्रिपालको मूल्यमा पनि सामान्य बजार मूल्यभन्दा झण्डै एक तिहाई बढी मूल्य तिरेर खरिद गरेको छानविन समितिले निश्कर्ष निकालेको छ।

जीएसएम नखुलेको नेपाली त्रिपाल पनि खरिद

 मन्त्रालयले इन्टरटेक टारपोलिन्ससँग १४ गते नै २६ सय ६६ थान जिएसएम नखुलेको नेपाली उत्पादन खरिद गरेको छ। जसको कुल खरिद मूल्य २५ लाख ९० हजार भन्दा बढी हुन आउँछ।

खरिद र वितरणको भरपाई छैन

वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्मको अवधिमा खरिद गरी वितरण गरिएको २७ हजार थान त्रिपाल कहाँ, कहिले र कसलाई भयो भन्ने भर्पाइ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा छैन।

खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीदेखि शहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशन शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित खरिद समितिसँग त्रिपाल खरिद प्रक्रियाबारे छानविन समितिले जानकारी माग गरेका थिए। तर समितिले माग गरे अनुसार उनीहरुले कुनै पनि जानकारी दिन सकेका छैनन्।

‘मन्त्रालयले खरिद गरेको २७ हजार ७ सय त्रिपाल कहाँ कसरी खरिद गरियो र कसलाई वितरण भयो भन्ने विषयमा जानकारी माग गर्दा यसको कुनै भर्पाइ विवरण नभएको  जानकारी दिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘सचिवदेखि महानिर्देशकको जवाफ सुन्दा भूकम्प आएको र गएको प्रमाण छैन भनेजस्तै त्रिपाल खरिद गरेको र वितरण गरेको पनि प्रमाण छैन,' उनले भने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मन्त्रालयकै छानविन समितिले त्रिपाल विषयमा भर्पाइ माग गरेपछि शहरी विकास सविच कार्कीले बाणिज्य र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग आफ्नो मन्त्रालयले खरिद गरेको त्रिपालको भर्पाइ दिन आग्रह गर्दै आएको सरकारी स्रोतले बतायो। तर, जवाफमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सचिव कार्कीलाई मन्त्रालयले खरिद गरी जुन निकायमा बुझाएको हो त्यसको भर्पाइ आफैले राखेको हुनुपर्ने जवाफ दिएको सरकारी स्रोतले बतायो।

मोटरसाइकल छोप्न मात्र मिल्ने साइजको त्रिपाल पनि पीडितका नाममा किनियो

रेडक्रसले तोकेको मापदण्ड अनुसार, यसरी वितरण गरिने त्रिपालको साइज सामान्यतय १८ फिट लम्बाइ र १२ फिट चौडाइको हुनु आवश्यक छ। तर मन्त्रालयले अजयशुभ ट्रेडर्सबाट खरिद गरेका एकसय प्रति त्रिपाल मोटरसाइकल छोप्नका लागि प्रयोग गरिने ६ फिट चौडाइ र ९ फिट लम्बाइ रहेको पाइएको छ। यस्ता त्रिपाल जिल्लामा पठाउँदा पीडितहरुले लिन नमानी फर्काइदिएका छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका त्रिपालको गुणस्तर र साइजका कारण आफूहरूले प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीदेखि पीडितको गाली खानु परिरहेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा कार्यरत एक कर्मचारीले गुनासो गरे।

‘शहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको सामान प्रभावित जिल्लामा पठाउन खोज्दा कहिले कम गुणस्तरको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाले लिन मान्दैन कहिले लगेर पनि साइज नहुने भन्दै हामीलाई नै गाली गरी फर्काइन्छिन्,’ उनले भने।

गत सातामात्रै अत्यन्त कम गुणस्तरको ५ सय १७ थान ‘धान सुकाउने त्रिपाल’ गोदाममा आएको खबर बाहिर प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले त्यो सामान आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता लैजान भनेको थियो।

हिजो सोमबार मात्रै अर्को एक आपूर्तिकर्ताले त्रिपालको नाममा कृषकले कुखुराको खोर तथा गोलभेडा खेतीमा प्रयोग गर्ने एक ट्रक कालो प्लाष्टिक ल्याएर गोदाममा झारिदिएपछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडका कर्मचारी हैरान भएका छन्।

सरकारी खरिदमा आएको सामान हेर्दै लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयले हाम्रो गोदाम फोहोर थुपार्ने कन्टेनर जस्तै बनायो। अब यो कालो प्लाष्टिक कसलाई कसरी लैजाऊ भन्ने?’

उनले सरकारी निर्णयमा देखिएको कमजोरीका कारण एकातिर राज्यलाई ढुवानीमा दोहोरो खर्च लागेको छ भने अर्कोतर्फ पीडितले राहत प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पनि बताए।

मन्त्रालयले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको गुणस्तर र मूल्यका साथै वितरणमा भएको अनियमितताबारे पीडितदेखि कतिपय सरोकारवाला निकायले प्रश्न उठाएपछि गत साता नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयबाट यस विषयमा लिखित विवरण लिइसकेको छ।

त्यस अलवा सरकारकै कतिपय व्यक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले त्रिपाल खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्ने गुनासाप्रति चासो देखाएपछि शहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयकै सहसचिव महेन्द्र सुब्बाको संयोजकत्वमा समिति बनाइ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्तै विपद आउँदा खरिद गरिने टारपोलिनको मापदण्डबारे अध्ययन गर्दा २ सय जीएसएमभन्दा माथिको मात्रै खरिद गर्ने गरेपनि खरिद समितिले कम गुणस्तरको सामान १३ गतेदेखि जेठ ८ गतेसम्म किन खरिद गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए। तर, खरिदको निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुले आपत परेको बेला जे जस्तो बजारबाट उपलब्ध भयो त्यहि लिएको भन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो।

त्रिपालको गुणस्तरदेखि मूल्यमा देखिएको विविधताबारे फोनमार्फत सम्पर्क गर्दा विभागका महानिर्देशक एवम् विशेष खरिद समितिका संयोजक केसीले यस विषयमा आफूले केही बताउन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सोध्न भन्दै फोन काटेका थिए।

सरकारले किनेको पालमा २५ करोड भ्रष्टाचार

२३ जेठ, काठमाडौं । भूकम्पबाट उठिबास लागेका परिवारका लागि अस्थायी गुजारा चलाउन सरकारले चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै भएको छानबिनले पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनियमितता छानबिनले एक लाख ६० हजार चार सय ३७ थान पालमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको हो।

छानबिनअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र नेसनल ट्रेडिङ केन्द्रमा पठाउनुपर्ने चार लाख २५ हजार थान पालमध्ये गत जेठ १६ गतेसम्ममा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ६३ थान पालमात्र दाखिला भएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

कुल खरिद भएको चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार प्रतिपाल औसत मूल्य एक हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँका दरले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारले नै पुष्टि गरेको हो।

ठूलो रकममा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न केन्द्रलाई दबाब परेको छ। केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रमेशकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुधबार नै भ्रष्टाचार प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

केन्द्रले मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि बिहीबार उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मुख्य सचिव पौडेलसँग यो प्रतिवेदनबारे  जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमध्ये हालसम्म आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएका त्रिपालको भर्पाईसमेत सतर्कता केन्द्रले गठन गरेको छानबिन समितिलाई उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गरेको चार लाख २५ हजार थान त्रिपालमा आपूर्तिकर्ता फर्महरूले प्रतिबन्डल १२ थान त्रिपाल रहेको भनिएकोमा कर्मचारीले स्याम्म्पलिङ जाँच गर्दा केही बन्डलभित्र १० थानमात्र रहेको मुचुल्का गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

KATHMANDU, JUN 20 - The Parliamentary Public Account Committee (PAC) on Friday demanded stern action against Urban Development Minister Narayan Khadka and Secretary Arjun Kumar Karki for their involvement in irregularities in purchasing tents and tarpaulin for survivors of April 25 earthquake and its aftershocks.

Concluding that the irregularities were guided by the intention to utilise the disaster as an opportunity to earn money, lawmakers said those involved should not be allowed to walk scot-free.

Probe reports of the Ministry of Urban Development (MoUD), National Vigilance Centre and the Office of the Prime Minister have pointed out the involvement of Minister Khadka and Secretary Karki in misusing funds allocated to purchase over 400,000 tents and tarpaulin.

A report of the MoUD probe panel states that 3,199 tarpaulins were distributed without receipts while 2,332 were provided to various organisations and individuals without disclosing their names. “The ministry’s report states that four tents were provided to Lele Medical College upon request from Shankar Bhandari and details of the recipients were recorded. However, same procedure was not followed while distributing 2,332 and 3,119 tents in separate lots,” said Nepali Congress lawmaker Dhan Raj Gurung.

CPN-UML lawmaker Bikash Lamsal asked the Prime Minister to take action against the minister and secretary as per his commitment to “jail anyone found involved in misusing relief”. “Our national image has been tarnished globally with reports of irregularities coming in the media and people continue to raise questions. Those involved in irregularities should be booked before the donor conference to give a message that the government is committed to transparency,” Lamsal said.

The lawmakers also pointed out that the price of tarpaulin was higher even after the government waived customs tax for such materials. “The ministry has paid Rs 7 for per gram tarpaulin of 150 gsm while it purchased the same sized tarpaulin at the cost of 7.35 after the tax was waived,” said Congress lawmaker Ram Hari Khatiwada.

Citing an investigation carried out by the Prime Minister’s Office, Khatiwada claimed Rs 120 million was released to transport 11,000 pieces of tents provided by Pakistan government to Nepal via Calcutta port. “If that’s true, it is a serious misuse of state resources in the name of relief,” he said.

Khadka and Karki accepted their weakness in purchasing and distributing tents but clarified that they had worked without ill intention while delivering service to the quake survivors. Karki, meanwhile, demanded that performance of other government agencies should also be evaluated.

Based on complaints from the MoUD, the House panel has also summoned Commerce Minister Sunil Bahadur Thapa and Secretary Naindra Prasad Upadhyay to appear before the committee. It also plans to grill ministers and top officials from Home, Foreign Affairs and Local Development ministries on the matter.

Posted on: 2015-06-20 01:00

त्रिपाल काण्डमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, उपसचिवसहित ८ विरुद्ध मुद्दा दायर

सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही

२० भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितका लागि ल्याएको त्रिपालमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव होमनाथ भट्टराईसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सहरी विकासका उपसचिव होमनाथ भट्टरार्इ र रामकृष्ण गुरागार्इँ, नासु युवराज गिरी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डेय, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजका सुनिलकुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टङका रामशरण कुँवर, मता इन्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाईं र अजय शुभ ट्रेडर्स मोतीलाल पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपालखरिद गर्ने क्रममा व्यवसायीकरुपमा त्रिपालको आयात एवं विक्रिवितरण गर्ने फर्महरूसँग समन्वय नगरी स्टेशनरी तथा मर्मत लगायतका काम गर्दै आएका फर्महरुलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

हिमाल टेन्ट्स, झंकार मल्टिपल कन्सर्नबाट अत्याधिक संख्यामा ११० र १२० जीएसएमका त्रिपालहरु प्रति वर्ग फिटको करिब ४ रूपैयाँको दरले खरिद आव्हान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, संख्या र दर समेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २०० देखि २५० जीएसएमसम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुठ्ठा कागजात पेश गरेको र प्रति वर्गफिट १४ रूपैयाँसम्म दावी गरी बदनियतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरे गराएको पाइएको उसले बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलोमतो गरी आपूर्तिकर्ता भनिएकाहरूले कोटेसनमा खुलाएको मूल्य हु-बहु उतार गरी झुट्टा विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेको पाइएको छ ।

त्रिपालको भुक्तानी भइनसकेता पनि आपूर्ति गरिएका त्रिपालहरु उपभोग भइसकेकाले भुक्तानी दिनै पर्ने गरी नेपाल सरकारलाई गैर-कानूनीरुपमा हानिनोक्सानी पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सचिव कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सह-सचिव बासुदेव गुरागाँई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शंभु केसी तथा सदस्यद्वय सि.डि.ई. निलम कुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालार्इ विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ ।

सचिव कार्कीसहितका उनीहरूले आफ्नो पदको दायीत्व अनुसार कर्तव्य पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलार्इ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ को दफा ११ वमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट वैशाख २० गतेपछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एण्ड ट्रेडर्स, एस.पी.इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोड भन्दा बढि रकमको त्रिपालहरु कम गुणस्तर भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।