के प्रजातन्त्रकै लागि धाएका हुन् त नेताहरू दूतावास ?![](../chat/smileys/npflag.gif)
जनआन्दोलन
![](http://www.bhrikuti.com/SamayaUploadImages/Image/196%20issue/shiv%20shankar%20copy.jpg)
ले
निर्णायक स्वरूप लिनुअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको बालुवाटार निवासमा
यस पत्रकारलाई कसरी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप
मात्र हैन 'हाम्रो हैसियत'लाई अवमूल्यन गरेका छन्, त्यसबारे केही
उदाहरणहरूसहित व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकीहरूसँग उनको एउटा तितो अनुभव
थियो । अमेरिकाका तत्कालीन सहायकविदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोका नेपाल आउँदा
भेटघाटका लागि कोइरालालाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाइयो । कोइरालाका लागि यो
स्वीकार्य नभए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाको र्समर्थन र सहयोग
आवश्यक भएकाले एकछिनलाई 'प्रोटोकल' बिर्सेउनी रोकालाई भेट्न गए । 'तर मैले
भने त्यहाँ उपस्थित राजदूतलाई- मलाई सायद अब केही दिन विभिन्न दूतावास
चारिरहनुपर्नेछ भनेँ, कोइरालाले आफ्नो खिन्नता यसरी व्यक्त गरेका थिए ।
अनि अगाडि उनले यो पत्रकारलाई भने, 'दूतावास धाउँदाको आत्मग्लानि अर्कै
हुन्छ ।'
अहिलेको चर्चित वा विवादित प्रसंग- भारतीय दूतावासमा हालै
भएको मधेसी र कांग्रेसी नेताहरूबीचको बैठक- त्यही शृंखलामा एउटा घटना थियो
। तर कोइरालाले चाहेर नै त्यो बैठक त्यहाँ भएको दाबी बैठकमा सहभागी
जयप्रकाश गुप्ता समेतले गरेका छन् । अझ कांग्रेसका तर्फाट सहभागी तीनजना
नेताहरू- आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्य तथा शेखर कोइराला- राजनीतिक
रूपमा उनका विश्वासपात्र मात्र नभएर उनका निकट नातेदारहरू पनि हुन् । र,
असल मनसायकै भए पनि भारतीय दूतावासको त्यो बैठकले सामान्य कांग्रेसजनहरूमा
समेत त्यही खल्लोपन महसुस गराएको छ, जुन अमेरिकी दूतावास जाँदा त्यसबेला
कोइरालाले गरेका थिए ।
तर यो सवाललाई शान्ति प्रक्रिया अथवा
प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रममा कुनै दूतावासमा बैठक हुनु र नहुनुसँग मात्र
जोडेर हेर्नु हुँदैन । मौलिकरूपमै बिचलन आएको नेपालको वर्तमान राजनीतिमा
अन्तर्राष्ट्रियजगत् वा त्यसको प्रभावशाली प्रतिनिधिको भूमिकालाई अन्यत्र
सरह हस्तक्षेपरहित र मर्यादित कसरी बनाउने हो, त्यो ठूलो चुनौती बन्नेछ
आगामी दिनमा । नेपाली राजनीतिज्ञहरू, खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली
कांग्रेस र त्यसमा प्रमुखरूपमा सहभागी माओवादी र एमालेले पनि आफू
राष्ट्रिय सत्ताको संचालन गर्न र आन्तरिक समस्याहरूको समाधान स्वतन्त्र र
वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्न असफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
माओवादीकै
उदाहरण लिँदा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुपूव उसले जारी गरेको ४० बुँदे मागको
पहिलो माग नै भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अरू मुलुकहरूसँग
भएका सन्धिहरू 'असमान' भएकाले रद्द गर्ने थियो । व्यवहारिक तथा प्राविधिक
दृष्टिकोणले यो पूरा गर्नु अवश्य पनि सहज छैन तत्काल । तर माग पछाडिको
'आशय'ले मुलुकमा निकै ठूलो जमातको अनुमोदन भेटेको छ । त्यसको स्पष्ट आशय
थियो नेपाल कुनै पनि अवस्थामा सन्धि वा अन्य कुनै संयन्त्रबाट यति कमजोर
हुनुहुँदैन कि उसको आन्तरिक हैसियत नै कमजोर होस् । तर यहाँनिर बुझनु के
आवश्यक छ भने नेपाली नेताहरूको हैसियत कमजोर हुनुपछाडि यी सन्धिहरू नभएर
उनीहरूको व्यवहार र क्षणिक निजी स्वार्थका लागि 'हदैसम्मको लचकता' देखाउने
प्रवृत्तिको प्रचुरता हो । अथवा आमोद उपाध्यायको लैनचौर यात्रा कुन अर्थमा
कोइरालाको अमेरिकी दूतावास यात्रा वा प्रचण्डको '६ पल्ट' भारतीय
दूतावासभन्दा फरक मान्ने -
भारत, बेलायत वा अमेरिकी सरकारले र त्यहाँका
जनताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको र्समर्थनलाई त्यही
उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको भए दूतावासका यी भ्रमणलाई अस्वभाविक रूपमा
हेरिने थिएन । सरकार चुनाव गराउन असफल हुनु, अथवा जनताको अनुमोदनविना
सत्ताको निरन्तरता खोज्नु र जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णालिने प्रक्रियाबाट
वञ्चित गरी सात दल र तिनको हातको एउटा औजारका रूपमा संसद् प्रयोग हुँदा
वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई विदेशको आशीवाद बढी आवश्यक लाग्नु अस्वभाविक
हैन । माओवादीहरूको 'क्रान्तिकारी' भाषा नेपाली राजनीति र सामान्य जनताले
पनि बुझन थालेका छन् अब । मधेसी पक्षलाई अब 'भारत र दरबारपरस्त' भएको तथा
चुनाव भाँड्न उद्यत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् राजनीतिक रूपमा
चुनावका पक्षधर बनेका माओवादीहरूले अब । तर कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी
नेताहरूभन्दा भिन्न श्रेणीमा राखिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन विदेशी प्रभुत्व
वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ।
तर,
दुभाग्य यति गम्भीर प्रकृतिका बिचलनहरू संसद्मा उठेका छैनन्, उठ्तैन पनि ।
किनकि यो रबर छाप संसद् हो । त्यसले कार्यकारिणीलाई आफूप्रति जवाफदेही
बनाउन सक्तैन । किनकि उसले प्रक्रिया र चरित्रबाट जनताको प्रतिनिधि भएको
सावित गर्न असफल भएको छ । निर्वाचित संसद् वा विधायिकाको अभावमा कुनै पनि
सरकार तानाशाह वा अधिनायकवादी बन्न सक्छ । त्यो अधिनायकवादमा
राष्ट्रियताशून्य र सत्ता-प्रधानता एकमात्र उद्देश्य रहेमा त्यसले कुनै
पनि सम्झौता गर्न सक्छ । अथवा अब त्यस सरकारका नाइकेलाई क्रिस्टिना
रोकालाई भेट्न जाँदाको ग्लानिले दुःख पुग्नेछैन ।
त्यसैले चुनौती अब
जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य
डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि
निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि
सरकारले समाप्त पारेको छ ।