KATHMANDU, JUN 20 - The Parliamentary Public Account Committee (PAC) on Friday demanded stern action against Urban Development Minister Narayan Khadka and Secretary Arjun Kumar Karki for their involvement in irregularities in purchasing tents and tarpaulin for survivors of April 25 earthquake and its aftershocks.

Concluding that the irregularities were guided by the intention to utilise the disaster as an opportunity to earn money, lawmakers said those involved should not be allowed to walk scot-free.

Probe reports of the Ministry of Urban Development (MoUD), National Vigilance Centre and the Office of the Prime Minister have pointed out the involvement of Minister Khadka and Secretary Karki in misusing funds allocated to purchase over 400,000 tents and tarpaulin.

A report of the MoUD probe panel states that 3,199 tarpaulins were distributed without receipts while 2,332 were provided to various organisations and individuals without disclosing their names. “The ministry’s report states that four tents were provided to Lele Medical College upon request from Shankar Bhandari and details of the recipients were recorded. However, same procedure was not followed while distributing 2,332 and 3,119 tents in separate lots,” said Nepali Congress lawmaker Dhan Raj Gurung.

CPN-UML lawmaker Bikash Lamsal asked the Prime Minister to take action against the minister and secretary as per his commitment to “jail anyone found involved in misusing relief”. “Our national image has been tarnished globally with reports of irregularities coming in the media and people continue to raise questions. Those involved in irregularities should be booked before the donor conference to give a message that the government is committed to transparency,” Lamsal said.

The lawmakers also pointed out that the price of tarpaulin was higher even after the government waived customs tax for such materials. “The ministry has paid Rs 7 for per gram tarpaulin of 150 gsm while it purchased the same sized tarpaulin at the cost of 7.35 after the tax was waived,” said Congress lawmaker Ram Hari Khatiwada.

Citing an investigation carried out by the Prime Minister’s Office, Khatiwada claimed Rs 120 million was released to transport 11,000 pieces of tents provided by Pakistan government to Nepal via Calcutta port. “If that’s true, it is a serious misuse of state resources in the name of relief,” he said.

Khadka and Karki accepted their weakness in purchasing and distributing tents but clarified that they had worked without ill intention while delivering service to the quake survivors. Karki, meanwhile, demanded that performance of other government agencies should also be evaluated.

Based on complaints from the MoUD, the House panel has also summoned Commerce Minister Sunil Bahadur Thapa and Secretary Naindra Prasad Upadhyay to appear before the committee. It also plans to grill ministers and top officials from Home, Foreign Affairs and Local Development ministries on the matter.

Posted on: 2015-06-20 01:00

त्रिपाल काण्डमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, उपसचिवसहित ८ विरुद्ध मुद्दा दायर

सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही

२० भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितका लागि ल्याएको त्रिपालमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । अख्तियारले शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव होमनाथ भट्टराईसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सहरी विकासका उपसचिव होमनाथ भट्टरार्इ र रामकृष्ण गुरागार्इँ, नासु युवराज गिरी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराज पाण्डेय, लक्की ए एस इन्टरप्राइजेजका सुनिलकुमार गौतम, दीपकिरण प्रिन्टङका रामशरण कुँवर, मता इन्टरप्राइजेजका कृष्णहरि चौलागाईं र अजय शुभ ट्रेडर्स मोतीलाल पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपालखरिद गर्ने क्रममा व्यवसायीकरुपमा त्रिपालको आयात एवं विक्रिवितरण गर्ने फर्महरूसँग समन्वय नगरी स्टेशनरी तथा मर्मत लगायतका काम गर्दै आएका फर्महरुलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

हिमाल टेन्ट्स, झंकार मल्टिपल कन्सर्नबाट अत्याधिक संख्यामा ११० र १२० जीएसएमका त्रिपालहरु प्रति वर्ग फिटको करिब ४ रूपैयाँको दरले खरिद आव्हान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, संख्या र दर समेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २०० देखि २५० जीएसएमसम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुठ्ठा कागजात पेश गरेको र प्रति वर्गफिट १४ रूपैयाँसम्म दावी गरी बदनियतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरे गराएको पाइएको उसले बताएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक हंसराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलोमतो गरी आपूर्तिकर्ता भनिएकाहरूले कोटेसनमा खुलाएको मूल्य हु-बहु उतार गरी झुट्टा विवरण मन्त्रालयमा पेश गरेको पाइएको छ ।

त्रिपालको भुक्तानी भइनसकेता पनि आपूर्ति गरिएका त्रिपालहरु उपभोग भइसकेकाले भुक्तानी दिनै पर्ने गरी नेपाल सरकारलाई गैर-कानूनीरुपमा हानिनोक्सानी पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सचिव कार्कीलार्इ विभागीय कारबाही

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सह-सचिव बासुदेव गुरागाँई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शंभु केसी तथा सदस्यद्वय सि.डि.ई. निलम कुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलालार्इ विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ ।

सचिव कार्कीसहितका उनीहरूले आफ्नो पदको दायीत्व अनुसार कर्तव्य पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलार्इ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ को दफा ११ वमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट वैशाख २० गतेपछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एण्ड ट्रेडर्स, एस.पी.इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको ११ करोड भन्दा बढि रकमको त्रिपालहरु कम गुणस्तर भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।